Yogi Adityanath News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र की ओर से पीपीपी परियोजनाओं के लिए मिल रहे उत्साहजनक प्रस्तावों को देखते हुए भविष्य के दृष्टिगत राज्य की पीपीपी नीति को और अधिक सरल और व्यवस्थित बनाने की जरूरत बताई है. मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 में मिले कुल निवेश प्रस्ताव में से लगभग 10% पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में थे, जो हमारी नीति के बेहतरीन परिणाम को प्रदर्शित करता है.
मुख्यमंत्री ने इस दौरान नई पीपीपी नीति की आवश्यकता से लेकर पीपीपी सेल बनाने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हमें भविष्य की जरूरत को देखते हुए एक ऐसी नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो पीपीपी के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चिन्हीकरण, स्टेकहोल्डर परामर्श, विकासकर्ता के लिए बिड तैयार करने, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टेज, अनुबंध और उसके उपरांत प्रबंधन जैसे सारे विषयों को बेहतर ढंग से तैयार करता हो.
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इन्वेस्ट यूपी में एक डेडीकेटेड PPP सेल भी गठित किया जाना चाहिए, जो PPP फ्रेमवर्क को विकसित कर तथा विभागों को सलाह देकर निजी निवेश और सरकारी योजनाओं के समन्वय के साथ ही अंतर विभागीय सहयोग स्थापित कर परियोजना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करेगा: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी…— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) November 19, 2024
पीपीपी सेल का भी हो गठन
उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को देखते हुए जल्द से जल्द राज्य की नई पीपीपी नीति तैयार की जाए. उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट यूपी में एक डेडीकेटेड पीपीपी सेल भी गठित किया जाना चाहिए, जो पीपीपी फ्रेमवर्क को विकसित करके, विभागों को सलाह देकर, निजी निवेश को और सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय करके अंतर विभागीय सहयोग को सुविधाजनक बनाकर, परियोजना कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करेगा.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में स्टेट लॉजिस्टिक प्लान के संबंध में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, और पीपीपी को लेकर जरुरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य में अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी के लिए परिवहन अवस्थापना तथा यातायात योजना बनाई जानी चाहिए. एक ऐसी योजना, जो राज्य में वेयरहाउसिंग एवं अन्य टर्मिनल अवस्थापना को समर्थन प्रदान करने के साथ ही एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स रेग्युलेटरी इकोसिस्टम का निर्माण करने वाली हो. इसके दृष्टिगत प्रदेश का एकीकृत स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किया जाए.
